सानुकुमार श्रेष्ठसानुकुमार श्रेष्ठ
सङ्घीयता, समावेशितासहितको गणतन्त्र कि राजतन्त्र रु धर्मनिरपेक्षता कि हिन्दुराष्ट्र रु यतिखेर नेपालमा यही प्रश्नमा बहस चलिरहेका छन् । संघीयताको जरुरत छैन, राजतन्त्र फर्काएर हिन्दु राज्य बनाउनुपर्छ जस्ता आवाज उठ्नु वर्तमान नेपालको राजनीतिमा मूल समस्याको रूपमा देखापरेको छ ।
२०६१ माघ १९ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले ‘राजनीतिक कु’ गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरेर आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्री मण्डल गठन गरेको नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन् ।
आज राजावादीले हिन्दु राष्ट्रसहित ‘राजा आउ देश बचाउ’ भनेर किन आन्दोलन सुरु गरे त रु यसका मूल कारण हुन्— विदेशी शक्तिहरूको चलखेल हुनुस राजनीतिक अस्थिरता हुनुस बलियो संस्थागत संरचना नहुनुस प्रशासनिक र सार्वजनिक निर्माण कार्यहरूमा भ्रष्टाचार हुनुस राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको आर्थिक गतिविधि पारदर्शी नहुनुस बैंकफ्रड र दुरुपयोग बढेर १५ प्रतिशत हुनुस अवैधानिक ढंगले सम्पत्ति आर्जन झन्डै ६ प्रतिशत हुनुस मुद्रास्फीति बढेर जानु आदि ।
तसर्थ नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि मुद्रास्फीति हटाउन तीनै तहका सरकारले घरेलु उत्पादन बढाउनुपर्ने र देशमा भएका युवा जनशक्तिलाई लक्षित गरी रोजगारमूलक उद्योग व्यवसायको नीति तथा योजना तीनै तहका सरकारले सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आम सर्वसाधारणमा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा जनसचेतना जगाउनस प्रशासकहरूमा सुशासन कायम गर्नस जनसहभागिता, जनआवाजलाई सम्बोधन गरी पारदर्शिता, जनताप्रति जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको भावना राजनीतिक पार्टीका नेतामा ल्याउन जरुरी छ । तीनै तहका सरकारका कार्य क्षेत्रमा रहेको डुप्लिकेसनको समीक्षा गरी आर्थिक बोझ रहेको अनुत्पादक कार्य रोक्नुपर्ने हुन्छ ।
२०४६ सालमा भएको संयुक्त जनआन्दोलनबाट नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्था स्थापना भएको ६ वर्ष नबित्दै ९२०५२ सालमा० माओवादी जनयुद्ध सुरु भएको थियो । जनयुद्ध चलिरहेकै बेला २०५८ सालमा नेपालका राष्ट्र प्रमुख रहेका राजा वीरेन्द्र लगायत उनको परिवारका सबै सदस्यको नारायणहिटी दरबारमा हत्या भएपछि ज्ञानेन्द्र शाह नेपालका नयाँ राजाका रूपमा गद्दीमा बसे । सोही साल देशमा संकटकालीन अवस्था लागु गरियो ।
राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित संसद भङ्ग गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिए । यसपछि विभिन्न व्यक्तिहरूको प्रधानमन्त्रित्वमा राजाले मन्त्री मण्डल फेर्दै गए र अन्ततः २०६१ माघ १९ गते ‘राजनीतिक कु’ गरी आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्री मण्डल गठन गरी प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे । २०४७ को संविधानमा राजाको अधिकारका विषयमा केही व्यवस्था स्पष्ट नभएकाले ज्ञानेन्द्रले यो कदम उठाउन सकेका थिए ।
ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष सञ्चारमाध्यममा सेन्सरसिप लागु भएको थियो । मौलिक हकमा समेत प्रतिबन्ध लाग्यो । त्यसपछि उनको देशभित्र र बाहिर व्यापक विरोध भयो । सात राजनीतिक दल मिलेर आन्दोलन गर्ने परिस्थिति बन्यो । यही बिचमा सशस्त्र युद्ध गरिरहेको नेकपा माओवादी र संयुक्त जनआन्दोलन गरिरहेका सात राजनीतिक पार्टीबिच १२ बुँदे सहमति भयो । त्यसकै आधारमा जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार भयो । सबै मिलेर आन्दोलन सुरु भयो सुरक्षाकर्मीको व्यापक दमनका बाबजुद मानवसागर सडकमा उत्रियो । जनताको नासो जनतामै फिर्ता गरेको भन्दै राजाले वैशाख ८ गते घोषणा गरे । तर पनि आन्दोलन मत्थर भएन, त्यसपछि वैशाख ११ गतेको सम्बोधनमा सात राजनीतिक दलको मार्गचित्र बमोजिम विघटित संसद् पुनस्र्थापित गरेको घोषणा गरेपछि लोकतन्त्रको स्थापना भयो ।
यसपछि दुई–दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन भई २०७२ मा संविधान बन्यो र देशमा संघीय शासन प्रणालीको थालनी भयो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था संविधानसभामा एकाएक उब्जेको विषय थिएन । नेपालमा संघीयता र गणतन्त्रात्मक पद्धति राजा सुद्धोधनको पालादेखि नै थियो । छैटौँ शताब्दीमा त्यतिबेला ५०० शाक्य प्रतिनिधिहरूबाट निर्वाचित भएर सुद्धोधन राजा चुनिएका थिए, ९श्रेष्ठ, २०८१ माघ ३०, पेज १० ।
‘लिगलिग’ भन्ने ठाउँमा घले थरका मगरहरूले राज्य गर्दथे । प्रत्येक वर्ष विजया दशमीको दिन दौड प्रतियोगिता गराउँथे । जो दौडमा पहिलो हुन्थ्यो एक वर्षका लागि राजा चुनिन्थ्यो । दुई कोषको दौडमा सबैजना दौडन पाइन्थ्यो, ९श्रेष्ठ श्री, २०७९ कार्तिक २४० । वि।स। १६०४ को विजया दशमीका दिनदेखि सुरु भएको उक्त दौड प्रतियोगिताको पहिलोपटक २० वर्षीय दलसुरे घलेले जितेका थिए । उक्त दौड हेर्न लमजुङका राजा यशोबह्म शाहका छोरा द्रव्य शाहले त्यहाँ पुगी अप्रत्याशित रूपमा आक्रमण गरी लिगलिग राज्य नै प्रभुत्व कायम गर्न सफल भए । लिगलिगका राजा भएपछि १६१६ भाद्र २५ गते गोरखा राज्यसँगको युद्धमा द्रव्य शाहको हतियारले गोरखा राज्यका खड्का राजाले वीरगति प्राप्त गरे र गोरखाका राजा द्रव्य शाह भए । यसरी वि।सं। १६१६ देखि शासन गर्दै आएका शाह वंश २०६२र६३ को जनआन्दोलनको बलबाट अन्त्य भयो ।
२०६३ चैत ३० मा अन्तरिम संविधान संशोधन गरी नेपालको राज्य संरचना संघीय स्वरूपको हुने भनी निश्चित गरियो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ को पहिलो बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य विधिवत् रूपमा घोषणा गर्यो ।
२०७२ असोज ३ गते जारी भएको हाम्रो संविधानको धारा ४ मा व्यवस्था छ, ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।’ नयाँ संविधानको निर्माणसँगै गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता उपलब्धिहरू संस्थागत भएका छन् ।
यस संविधानले सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म र लिंगका आधारमा समाजमा विद्यमान विभेद र असमानतालाई अन्त्य गरी मुलुकलाई आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरेको छ । यस्तै गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालाई संस्थागत गरेको छ ।
निरंकुश अधिनायकवादी शासन नेपाली जनताले भोगिसकेका छन् । त्यसैले राजतन्त्रको सान्दर्भिकता अहिलेको अवस्थामा खासै देखिँदैन तर साधारण मानिसको भनाइ अनुसार गणतान्त्रिक नेतालाई सच्चिनका लागि राजावादीको आन्दोलनले दह्रो सन्देश दिएको छ ।
धर्मनिरपेक्ष नै किन रु
२००६ सालमा नेपालमा क। पुष्पलालको नेतृत्वमा नेकपा स्थापना भएदेखि नै कम्युनिस्ट पार्टीले धर्मनिरपेक्ष राज्यको वकालत र आन्दोलन गर्दै आएको थियो । फलस्वरूप सन् २००६ मा राजतन्त्रको उन्मूलनपछि नेपालको संविधान २०७२ ले धर्मनिरपेक्ष देश घोषणा गरेको छ ।
धर्म सापेक्षताले सम्पूर्ण धर्म र वैज्ञानिक सत्यतालाई ग्रहण गर्न सक्दैन । असत्य भए पनि सामन्ती निरंकुश तानाशाही राजालाई विष्णु अवतार मान्नेजस्तो कुरीति, कुसंस्कारलाई अवलम्बन गरी राखेको हुन्छ । जुन कुरा आजको वैज्ञानिक युगमा सान्दर्भिक हुँदैन । तसर्थ नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष देश घोषणा गरे ।
धर्मनिरपेक्षको अर्थ यो होइन कि राज्यको धर्म हुँदैन । यसको अर्थ हो, राज्यका जनताले परम्परादेखि मान्दै आएको सबै धर्मलाई स्वीकार गर्नु । नेपालको सन्दर्भमा शैव, हिन्दु, वैष्णव, बौद्ध,जैन, शिख किराती धर्म आदि सनातन धर्म अन्तर्गत नै आउँछन् । यसर्थ नेपालको धर्म सनातन धर्म हो । जुन धर्मलाई नेपालको राष्ट्रिय चाडपर्वका रूपमा सम्पूर्ण नेपालीले मनाउँदै आएका छन् ।
प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए क्रिस्चियन र मुस्लिम धर्म सनातन धर्म हो कि होइन रु क्रिस्चियन र मुस्लिम धर्म भारत उपमहाद्वीपमा उत्पन्न भएको धर्म होइन । नेपालमा क्रिस्चियन र मुस्लिम धर्म मान्ने नेपाली जनता छन् । जुन धर्मलाई राज्यले अस्वीकार गरेको छैन । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपालको सनातन धर्म परिवर्तन गर्ने र क्रिस्चियन बनाउने मिसनरी नेपालमा सक्रिय छ र कालान्तरमा नेपालको सनातन धर्म लोप हुने खत्रा भने छ । जुन कुरालाई नकार्न सकिँदैन । तसर्थ आस्थाका आधारमा धर्म मान्न दिनुपर्छ तर धर्म परिवर्तन गर्न होइन ।
समयसापेक्ष नभएको, सत्यतामा आधारित नभएको धर्म धर्म हुन सक्दैन । धर्म एक शील, एक चेतना र प्रज्ञा हो । जुन धर्ममा मानवीय शील र प्रज्ञा छैन त्यो धर्म हुन सक्दैन, त्यो केवल मार्क्सले भनेको जस्तो एक नशा एक अफिमजस्तो हुन्छ ।
राजतन्त्र पुनर्वहालीको माग उठ्नुका कारण
राजा पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका विजय प्राप्त गरेपछि नै आधुनिक शाहवंशीय काल सुरु भएको मानिँदै आएको छस तसर्थ शाहवंशीय नेपालको राजनीतिक इतिहास वि।सं। १८२५ ९ई। स।१७६८० देखि प्रारम्भ हुन्छ । ‘शाह वंशीय वंशावली अनुसार शाहका पुर्खा जयन खान र मिञ्चा खान हुन् ।’ ९श्रेष्ठ २०७९ कार्तिक २४० ।
वि।सं। २०६५ जेठ १५ गते करिब २४० वर्षको शाह तथा खान वंशीय शासन व्यवस्थामा देशको सर्वोच्च सत्तामा रहँदै शासन चलाइरहेको राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य भयो तर आम नेपाली जनताको भनाइ अनुसार २०५८ जेठ १९ गतेको दरबार हत्याकाण्ड नै नेपालमा राजसंस्थाको वास्तविक समाप्तिको निर्णायक मोड बनेको देखिन्छ ।
गणतन्त्र लागु भएको डेढ दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको अवस्थामा अहिले प्रतिगमनको स्वर उठ्नु, राजतन्त्र पुनर्वहालीको माग उठ्नुका कारक तत्त्वहरू हुन्— राजनीतिक अस्थिरता हुनु, जनताले सरकारको अभिभावकत्व महसुस गर्न नसक्नु, संघीय व्यवस्थासहितको संविधान अन्तर्गत गठन भएका तिनै तहका सरकारले सरकारबाट पाइने सेवा लिन जाँदा जनतालाई गतिलो सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु आदि । सेवाग्राहीले रुखो व्यवहार र अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्दा व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा उत्पन्न भइरहेको देखिन्छ ।
पञ्चायतकालदेखि हालसम्म कुनै पनि सरकारले आफ्नो निर्धारित अवधि पूरा गर्न पाएको छैन । छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढङ्गले हुन सकेका छैनन् ।
२०७४ सालमा नेपालका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादीको एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि त्यसले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र मुलुकको द्रूतगतिमा विकास कायम हुने अपेक्षा थियोस तर शीर्ष नेताहरूको अहंकार तथा एक–अर्कालाई निषेध गर्ने क्रियाकलापले उक्त एकता र प्रगति कायम रहन सकेन ।
पटक–पटक नेपाली कांग्रेस र माओवादी, नेकपा एमालेजस्ता ठुला तथा साना दल मिलेर बनेको सरकारले स्थिरता तथा चुस्तदुरुस्त सेवाप्रवाह र सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने हो तर त्यो जनतामा महसुस हुन सकिरहेको छैन । सयौँ वर्षदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, अव्यवस्था र कुशासनको अन्त्य रातारात हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन तर सुशासन, आर्थिक प्रगति, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार उन्मूलन, नभएको देख्दा जनतामा गणतन्त्रप्रति नै अरुचि र अविश्वास जाग्नु आश्चर्यजनक भने होइन ।
समानुपातिक प्रणालीसहितको भद्दा निर्वाचन प्रणाली, विदेशी चलखेल, अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले एकल बहुमतको स्थिर सरकार बन्ने वातावरण देशमा छैन । दलहरूले सरकार बनाउन, गठबन्धन गर्नैपर्ने र सत्ता साझेदार दलहरूलाई हरदम रिझाउन नसकिने कारण, राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसकेको हो ।
भूराजनीति तथा विश्वव्यवस्थामा आइरहेको परिवर्तन पनि राजतन्त्र पुनर्वहालीको माग उठ्नुमा कारक तत्त्वहरूमध्ये एक हो ।
भारतमा दक्षिणपन्थी भाजपा सरकार विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि विद्यमान छ । योगी आदित्यनाथको आड पाएर नेपालका दक्षिणपन्थी राजतन्त्रवादी पार्टी लगायत ४० वटा राजनीतिक तथा धार्मिक समूह मिलेर आन्दोलनमा उत्रिएको अवस्था छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पनि आफ्ना समर्थकलाई उक्साउन लागिपरेको देखिन्छ ।
विगतमा राजा बन्नेबित्तिकै ज्ञानेन्द्र शाहले जननिर्वाचित संसद् तथा सरकार विघटन गरेर निरंकुश शासन सुरु गरेकै हुन् । गद्दीबाट च्युत भएपछि फेरि गद्दीमा पुग्ने अथक् प्रयास ज्ञानेन्द्रले जारी राखेकै छन् । वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक सङ्गठनका रूपमा राप्रपा लगायत विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू, धार्मिक संघ–संस्थाहरू परिचालन गरेका छन् । योगी तथा साधुहरू, राजावादी राजनीतिक विश्लेषकहरू, पूर्वपञ्च, पत्रकारहरू, वकिलहरू, विभिन्न ज्योतिषीहरू प्रयोग गरी फलानो मितिदेखि राजतन्त्र फर्कन्छ भनेर भविष्यवाणी गर्न मिडियामार्फत राजतन्त्रको समर्थनमा परिचालन गरिरहेका छन् । ती राजनीतिक पार्टी, व्यक्ति तथा संस्थाहरूको तर्फबाट आन्दोलन सुरु भएका छन्, जसको पछिल्लो उदाहरण २०८२ चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको विध्वंशकारी हिंसात्मक घटना हो । जुन घटतनाले राजावादीको चरित्र उदाङ्गो परेको छ ।
विश्वमा अहिलेसम्म प्रयोगमा आएका शासन व्यवस्थामध्ये लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सर्वोत्तम हो भन्नेमा आमनेपाली जनतामा विमति छैन । संविधान र कानुनमा मात्रै लोकतन्त्र उल्लेख गरेर पुग्ने रहेनछ लोकतन्त्रको प्रत्याभूतिका लागि राजनीतिक दल, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नियुक्तिमा रहेका प्रशासकहरू, तिनै तहका न्याय प्रशासनमा नियुक्त उच्च तहका व्यक्तिहरू, कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण शासनसत्तामा रहेका व्यक्तिहरूको आचरण तथा नियत सफा हुनुपर्दोरहेछ भन्ने महसुस जनताले गरेका छन् ।
संसारभरि नै अहिले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको लहर चलिरहेको छ । नेपालमा लामो समयसम्म वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक उदारवादी विचारधाराको वर्चस्व छ तर उनीहरुले बौद्धिक विद्वान्हरूको सल्लाह लिएर टिमवर्कमा काम गर्न सकेनन्स सधैँ साँघुरो घेराको राजनीतिमा सीमित रहे । देशमा विद्यमान आर्थिक असमानता र प्रगतिमा ध्यान दिनुभन्दा पनि उनीहरुले अनुत्पादक र गलत नीतिहरू अँगाल्न थालेस फलस्वरूप त्यसका विरुद्ध दक्षिणपन्थी स्वरहरू मुखरित हुँदै गए ।
प्रत्येक निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीजस्ता गणतन्त्रवादी, लोकतान्त्रिक, दलहरूले धेरै सिट ल्याउने गरेको देख्दा नेपाली जनता प्रजातन्त्रमा नै विश्वास गर्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । नेताहरूको अदूरदर्शिता, विलासी जीवनशैली र गलत कर्म नै वर्तमान असन्तोषलाई चर्काउन बढी जिम्मेवार देखिन्छ ।
अहिले राजावादीमध्ये कसैले कार्यकारी अधिकारसहितको राजतन्त्र खोजेका छन्, कसैले संवैधानिक अंकुशसहितको राजतन्त्र चाहेका छन्, जुनसुकै स्थितिमा पनि नेपाली जनताले जनआन्दोलनबाट फालेका राजतन्त्रलाई पुनः चाहेका छैनन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश अधिनायकवादी शासन नेपाली जनताले भोगिसकेका छन् । त्यसैले राजतन्त्रको सान्दर्भिकता अहिलेको अवस्थामा खासै देखिँदैन तर साधारण मानिसको भनाइ अनुसार गणतान्त्रिक नेतालाई सच्चिनका लागि राजावादीको आन्दोलनले दह्रो सन्देश दिएको छ ।
निष्कर्ष
संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने नेपाली जनताको विगत सात दशकदेखिको चाहना बमोजिम नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेको छ । संविधानसभाको कुल सदस्य ६०१ मध्ये तत्काल ५९८ सभासद् बहाल थिए । त्यसमध्ये संविधानसभाको पक्षमा ५०७ मत, विपक्षमा २५ मत, बहिष्कारमा ५७ मत परेका थिए । यसरी ८५ प्रतिशत सभासद्बाट पारित भई नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको हो ।
२००४ सालदेखि २०४७ सालसम्मको नेपालको इतिहासलाई नियालेर हेर्दा पटक–पटक राज्य व्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर मात्र देशमा सुशासन कायम हुने र जनताको जीवनस्तर उठ्ने देखिँदैन । त्यसका लागि सुशासनसहितको दूरदृष्टि भएको सक्षम सरकार चाहिन्छ ।
निरंकुश राजालाई विष्णु अवतार मान्नु, जनतालाई दास ठान्नु, जातीय विभेद गर्नु न्यायोचित होइन । आजको वैज्ञानिक युगमा राजा आउ देश बचाउ भन्नु मूर्खतापूर्ण कुरा हो ।
श्रेष्ठ बागमती प्रदेशसभाका पूर्वसभामुख हुन् ।
