डा. शेरजङ्ग बहादुर चन्द
आयातमा धेरै निर्भर रहने हाम्रोजस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रका लागि विनियोजित धनराशिले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । यस क्षेत्रलाई दिइने बजेटले देशको आर्थिक दिशा नै बदल्न सक्छ । पहिलेका वर्षहरूमा उद्योग क्षेत्रलाई बजेटमा एकदमै कम महत्त्व दिएको देखिन्छ, जसले गर्दा देशको विकासमा सोचेजस्तो प्रगति हुन सकेन । अब राष्ट्रको उन्नति र आत्मनिर्भरता हासिल गर्नका लागि उद्योग क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिँदै बजेट बनाउन जरुरी छ ।
परिणाममुखी हुने खालको र लामो समयसम्म टिक्ने योजनासहितको बजेटले उद्योगको विकासलाई गति दिई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेछ र अन्ततः देशको आर्थिक क्षमतामा वृद्धि गर्नेछ । विशेषतः उत्पादनमूलक कार्यहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, नयाँ प्रविधि र सीप विकासमा सहयोग पुर्याउने र व्यवसायीहरूलाई लगानीमा आकर्षित गर्ने खालको बजेट आवश्यक छ ।
उद्योग क्षेत्रमा बजेट
सरकारद्वारा हालसम्म कुल बजेटको लगभग दुईदेखि तीन प्रतिशत बजेट मात्र उद्योग मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूका लागि विनियोजन गर्दै आएको देखिन्छ । बजेट अभावकै कारण उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू हुन सकेका छैनन् । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार, उद्योगहरूको क्षमता विस्तार, नयाँ प्रविधिहरूको उपयोग र हस्तान्तरण, उत्पादित वस्तुहरूको बजारसम्मको पहुँच, आवश्यक कच्चा पदार्थको निर्बाध आपूर्ति र उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने किसिमका ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रमनिकै कम मात्रामा सञ्चालनमा रहेका छन् । यसले गर्दा उद्योग क्षेत्रले अपेक्षित गतिमा विकास गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरू लसाउ लाई प्रोत्साहन र आवश्यक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि सीमित रहनुका साथै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । धेरैजसो सरकारी योजना र कार्यक्रमहरू कागजमा मात्रै सीमित रहने गरेका छन्, जसले गर्दा यस क्षेत्रका वास्तविक व्यवसायीले आवश्यक सहयोग र सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । यस अवस्थाले लसाउहरूको विकासमा बाधा पुर्याइरहेको छ र समग्र औद्योगिक क्षेत्रको विकासलाई समेत सुस्त बनाइरहेको छ ।
सरकारद्वारा हालसम्म कुल बजेटको लगभग दुईदेखि तीन प्रतिशत बजेट मात्र उद्योग मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूका लागि विनियोजन गर्दै आएको देखिन्छ ।
उद्योग बजेट कस्तो हुनुपर्छ
उद्योग क्षेत्रको उन्नति र विकासका लागि समग्र सरकारी बजेटको कम्तीमा आठदेखि दश प्रतिशत रकम यस क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी विनियोजित रकमलाई विभिन्न उपक्षेत्रहरूमा खर्च गर्नुपर्छ ।
यसरी छुट्ट्याइएको १० प्रतिशत बजेटमध्ये लघु, साना तथा मझौला उद्योगको विकासका लागि चार प्रतिशत बजेट विनियोजित हुन आवश्यक छ । यस रकमले ती उद्योगलाई वित्तीय सहायता, नयाँ प्रविधिमा पहुँच, बजार प्रवर्द्धन र क्षमता अभिवृद्धि तालिमजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । यसबाट देशको आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सकिन्छ ।
यस्तै, औद्योगिक पूर्वाधार ९इन्डस्ट्रियल जोन्स० निर्माण तथा विकासमा तीन प्रतिशत बजेट छुट्ट्याइनुपर्छ । यसमा सडक, बिजुली, पानी, सञ्चारजस्ता आधारभूत सुविधाहरूको विकास, नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना र विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्तरोन्नति जस्ता कार्य पर्छन् । यी पूर्वाधारले लगानी आकर्षित गर्न, उत्पादन लागत घटाउन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न मद्दत गर्छन् ।
यस्तै, नवप्रवर्तन तथा प्रविधि रूपान्तरणका लागि दुई प्रतिशत बजेट छुट्ट्याइनुपर्छ । नयाँ प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र कार्यान्वयन, स्टार्ट–अपहरूलाई सहयोग, डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रोत्साहन तथा उद्यमशीलता विकासजस्ता कार्यक्रम यस अन्तर्गत पर्छन् । यसले उद्योग क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्छ ।
यस्तै, अनुसन्धान, तालिम र नीति सुधारका लागि एक प्रतिशत रकम छुट्ट्याइनुपर्छ । यसले उद्योग क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि बलियो आधार तयार पार्न सहयोग गर्नुका साथै नीतिगत अवरोधहरू हटाउन मद्दत गर्छ ।
उद्योग बजेटका पाँच मुख्य आधारस्तम्भ
१० साना, मझौला र सूक्ष्म उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन स् यस नीति अन्तर्गत ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम पुँजी लगानी भएका उद्योग व्यवसायलाई सरकारले विशेष सहुलियत प्रदान गर्न सक्छ । उनीहरूको व्यवसाय सुरु गर्न र विस्तार गर्न सहज होस् भनी यी सहुलियतहरूमा सुरुमा ब्याजदर शून्यदेखि तीन प्रतिशतसम्ममा ऋण उपलब्ध गराउन सक्छ ।
करमा पनि विशेष छुट दिइनुपर्छ, जसले उनीहरूलाई नाफा बढाउन मद्दत होस् । बजार विस्तारका लागि सहयोग पुर्याउनुका साथै उत्पादन बढाउन अनुदान पनि प्रदान गरिनेछ । महिला, युवा, दलित तथा अन्य पिछडिएका वर्गका उद्यमीहरूलाई समर्थन गर्न छुट्टै कोषको स्थापना गरिनेछ, जसले उनीहरूलाई व्यवसाय सुरु गर्न र सफल बनाउन आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनेछ ।
२० औद्योगिक पूर्वाधारको विकास स् आधुनिक उद्योगहरू स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिनुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा अत्याधुनिक औद्योगिक गाउँ वा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्छ, जसले उद्योगहरूलाई उपयुक्त वातावरण प्रदान गरोस् ।
उद्योग मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबिच समन्वय गरी बिजुली, सडक, पानी र उच्च गतिको इन्टरनेटजस्ता आधारभूत सुविधाहरू उपलब्ध गराइनुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गाको भाडा सस्तो दरमा उपलब्ध गराइने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ, जसले उद्योगहरूलाई आफ्नो उत्पादन लागत कम गर्न र प्रतिस्पर्धी बन्न मद्दत गरोस् ।
उद्योग क्षेत्रको उन्नति र विकासका लागि समग्र सरकारी बजेटको कम्तीमा आठदेखि दश प्रतिशत रकम यस क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी विनियोजित रकमलाई विभिन्न उपक्षेत्रहरूमा खर्च गर्नुपर्छ ।
३० उद्योग र प्रविधिको रूपान्तरण स् परम्परागत रूपमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई आधुनिक प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न सहयोग गरिनुपर्छ । यसका लागि स्वचालन, डिजिटलाइजेसन र हरित ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्छ । नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नयाँ प्रविधि भित्र्याउने कम्पनीहरूलाई करमा विशेष छुट दिइनुपर्छ ।
नयाँ प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूलाई वार्षिक रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान प्रदान गर्न स्टार्टअप र इन्नोभेसन फन्डको स्थापना गर्न सकिन्छ, जसले नयाँ विचार र उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछ ।
४० अनुसन्धान, सीप र तालिम स् उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । यसका साथै उद्योग क्षेत्रको अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ९सीटीईभीटी० सँगको सहकार्यमा उद्योग उन्मुख तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ, जसले उद्योगहरूलाई आवश्यक सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ । विदेशी श्रमिकमाथिको निर्भरता कम गर्न, स्थानीय जनशक्तिलाई सीपमूलक तालिम दिन तालिम केन्द्रहरू स्थापना गरिनुपर्छ । उद्योग विकाससम्बन्धी अनुसन्धान गर्न र नीति निर्माणका लागि आवश्यक सुझाव दिनका लागि थिंक ट्यांकको स्थापना गर्न सकिन्छ, जसले सरकारलाई उचित नीति बनाउन मद्दत गरोस् ।
५० आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन स् स्वदेशमै उत्पादन बढाएर आयातलाई कम गर्न र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष पहलहरू आवश्यक छ । चिनी, सिमेन्ट, कपडा, जडिबुटी र कृषिमा आधारित उद्योगहरूमा आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ, जसले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरोस् ।
‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस अभियान अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय मेलाहरूमा सहभागिताका लागि अनुदान प्रदान गर्न सकिन्छ । डिजिटल मार्केटिङका लागि सहयोग गर्न र निर्यातकर्ताहरूलाई ढुवानी लागतमा सहुलियत दिन सकिन्छ ।
उद्योग बजेटको प्रभावकारिता
उद्योग क्षेत्रमा विनियोजित बजेटलाई निर्दिष्ट समयभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि निजी क्षेत्र, सहकारी संस्थाहरू र स्थानीय सरकारहरूसँगको संयुक्त प्रयास आवश्यक हुन्छ । कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि यी सबै पक्षहरूको सक्रिय सहभागिता र समन्वय अपरिहार्य छ ।
व्यवसाय सञ्चालन तथा विकासका लागि आवश्यक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई छिटो, सजिलो र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । कर छुट तथा अनुदानजस्ता सुविधाहरू प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई पनि सरल बनाउन एकीकृत प्रणाली ९सिंगल विन्डो सिस्टम० को प्रयोग आवश्यक छ । यस प्रणालीले प्रक्रियागत झन्झट कम गर्नुका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न समेत मद्दत गर्छ ।
योजनाको प्रगतिलाई नियमित रूपमा निगरानी गर्नुपर्छ । कार्यान्वयनको गति र प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्न प्रत्येक तीन महिनामा समीक्षा गरिनुपर्छ । यसका अतिरिक्त नागरिकहरूलाई पनि अनुगमन प्रक्रियामा संलग्न गराउनुपर्छ, जसबाट पारदर्शिता कायम राख्न सकिन्छ । तत्पश्चात् सबै विवरण डिजिटल माध्यमबाट व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जसले गर्दा सरोकारवालाहरूले सहजै तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सकुन् ।
निष्कर्ष
नेपालको औद्योगिकीकरण समग्र राष्ट्रको स्वनिर्भरताका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो, जसले देशमा बढीभन्दा बढी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छ र निरन्तर आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्याउँछ । यस कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा निम्न कुराहरूमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
उद्योग क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिनुपर्छ । अर्थात् सरकारले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति–नियम सहज बनाउनुपर्छ, वित्तीय सहयोगका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन दिइनुपर्छ । यी उद्योगले स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिन र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । यसका लागि सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण, कर छुट र बजार पहुँचमा सहयोगजस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
पूर्वाधार विकास र प्रविधि रूपान्तरणमा पर्याप्त लगानी बढाउनुपर्छ । आधुनिक उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार ९जस्तै ः सडक, विद्युत्, पानी, सञ्चार, आदि० को विकास अपरिहार्य छ । प्रविधिको प्रयोगले उत्पादन क्षमता बढाउन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्छ । यसैले सरकारले यी दुवै क्षेत्रमा स्रोत–साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्छ ।
औद्योगिक बजेटलाई केवल एउटा मन्त्रालयको सामान्य खर्चका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । यो त समग्र राष्ट्रको भविष्य निर्माणमा गरिने दूरगामी महत्त्वको लगानी हो । यो लगानीले देशको आर्थिक, सामाजिक र मानवीय विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ र समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न मद्दत गर्छ ।
