सत्यनारायण शर्मा
भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मोरङ जिल्लाभित्र विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा आगजनी र तोडफोड हुँदा कति सवारी साधन तथा कति मूल्य बराबरको सरकारी सम्पत्ति नष्ट भयो भन्ने यकिन विवरण दुई महिना बितिसक्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले संकलन गर्न सकेको छैन । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) ले पत्रकारहरूले सोध्दा पनि “सम्बन्धित कार्यालयहरूले अहिलेसम्म विस्तृत विवरण पठाएको छैन” भन्दै टार्दै आएको आरोप छ ।
यति लामो समय बितिसक्दा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पत्रकार सम्मेलन गरी वास्तविक अवस्था सार्वजनिक नगरेपछि जनतामाझ शंका र अविश्वास बढ्दै गएको छ । सूत्रका अनुसार, केही कार्यालयका कर्मचारीहरूले वास्तविक क्षतिको विवरण नदिई आफ्नै स्वार्थपूर्ति गर्न खोजेको आरोप लागेको छ। कतिपय महँगा सरसामान—जस्तै ल्यापटप, क्यामेरा र इलेक्ट्रोनिक उपकरण—नजलेको भए पनि “जलेर नष्ट भयो” भनेर देखाइएका छन् । केही साना तहका कर्मचारीहरूले कार्यालयका प्रमुख र अधिकृतहरूले उपयोगी सामग्री आफ्नै घर लगेको दाबी गरेका छन् । यता, जस–जस कार्यालयका सवारीसाधनहरू जलेका छन्, ती सवारीमा प्रहरीले मुचुल्का उठायो कि उठाएन भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता छैन । सवारीसाधनहरूको बीमा (इन्स्योरेन्स) थियो कि थिएन भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। यसले कतै “व्यवस्थापन”को नाममा जलेको सवारीसाधनहरू कवाडीलाई बेच्ने काम भएको त होइन भन्ने शंका उत्पन्न गराएको छ ।
केही वर्षअघि मधेस आन्दोलनका क्रममा भारतीय नम्बर प्लेटको १२ चक्के ट्रक जलेर नष्ट भएको भन्दै तत्कालीन डिआइजीले त्यसलाई कवाडीमा बिक्री गरेको घटना स्मरणीय उदाहरणका रूपमा अझै ताजा छ । सरकारी सम्पत्ति कसैले व्यक्तिगत रूपमा बेच्न वा आर्थिक लाभ लिन पाउँदैन। यदि कवाडीमा बिक्री गर्नुपर्ने भए कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर लिलामी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, हाल मोरङका केही कार्यालयहरूमा प्रयोगयोग्य सामग्रीहरू समेत “कवाडी”का रूपमा निकालेर डम्पिङ साइटमा राखिएको देखिएको छ । कार्यालय सरसफाइको नाममा उपयोगी उपकरण र सामग्रीहरू समेत कर्मचारीहरूले घर पुर्याएको भन्ने गुनासो पनि आएको छ । सरकारी सम्पत्ति जनताको सम्पत्ति हो — त्यसको दुरुपयोग, लुकछिप र मनपरी हिसाब–किताबले शासन प्रणालीमाथि जनताको विश्वास घटाउँछ । यसैले सम्बन्धित निकायले तत्काल सम्पूर्ण क्षति विवरण सार्वजनिक गरी दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्नु आवश्यक छ । ढिलाइ र मौनता नै भ्रष्टाचारको आड बन्न सक्छ ।
