सम्पादकीय
सत्यनारायण शर्मा
नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकलाई १६ वर्षको उमेरमा नागरिकता वितरण गर्छ र १८ वर्ष पुगेपछि मतदान गर्ने अधिकार दिन्छ। १८ वर्ष पूरा भएपछि वैदेशिक रोजगारीका लागि जान मिल्ने व्यवस्था छ, तर विवाह गर्न भने २० वर्ष पुग्नै पर्ने कानुन बनाइएको छ। यो कस्तो विरोधाभासी नियम हो ? सरकारले प्रेम गर्न पनि कुनै निश्चित उमेर तोकेको हो र ?
वास्तविकतामा केटाकेटीले १२ वर्षकै उमेरदेखि प्रेम गर्न थाल्छन्। १६ वर्ष पुगेपछि पढ्दापढ्दै विद्यालयबाट, खेतबारीबाट वा गोठाला गएको स्थानबाट केटा–केटी प्रेम विवाह गरेर भाग्ने घटनाहरू देखिएका छन्। तर सरकारले यस्ता विवाहलाई मान्यता दिँदैन। विवाह भएपछि दाम्पत्य जीवन सुरु हुनु स्वाभाविक हो, तर कानुनले त्यसलाई जबर्जस्ती करणी (बलात्कार) को रूपमा व्याख्या गर्छ। आपसी सहमतिमा भएको सम्बन्धलाई अपराध ठहर गर्नु कत्तिको न्यायोचित हो ?
राजीखुशी प्रेम विवाह गरेका अवस्थामा पनि केटालाई बालविवाह र बलात्कारको आरोपमा जेल सजाय भोग्नुपर्ने, तर एउटै घटनामा संलग्न केटीलाई कुनै कारबाही नहुने व्यवस्था कस्तो कानुन हो ? यसले न्यायको समान सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको छ।
धेरैजसो अवस्थामा केटी आफैँले केही दिनअगावै लुगा–फाटोको व्यवस्था गरेर घर छोड्ने गरेको पाइन्छ। तर पछि केटीपक्षका अभिभावकले “छोरी अपहरण गरी भारतको कोठीमा बिक्री गरियो” भन्ने जस्ता गम्भीर आरोप लगाउने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा केटाको बुबाआमाले के अपराध गरेका हुन्छन् ? उल्टै केटाको परिवारमाथि कुटपिट, झुटा मुद्दा दर्ता गर्ने जस्ता दुःख दिने काम भइरहेका छन्।
यस्ता घटनाहरूले समाजमा गहिरो मानसिक दबाब सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी प्रेम विवाह गरेका कारण केटा–केटीमाथि पारिवारिक र सामाजिक यातना बढ्ने गरेको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा त दाइजो (तिलक) नआएको, मागी विवाह नभएको भन्दै दुवै पक्षबाट दबाब र अपमान सहनु परेको उदाहरणहरू पनि छन्।
त्यसैले अब सरकारले यथार्थपरक कानुनी सुधारतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। पढाइमा राम्रो प्रगति गरिरहेका विद्यार्थीको हकमा विवाहको उमेर २० वर्ष कायम गर्न सकिन्छ। तर पढाइ छोडिसकेका, श्रम, खेतीपाती, मजदुरीमा संलग्न युवायुवतीका लागि १६ वर्षपछि विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यद्यपि २० वर्ष नपुग्दै सन्तान जन्माउन नपाउने र नियम उल्लङ्घन भए कडा कारबाही हुने प्रावधान राखिनुपर्छ।
साथै, जनसंख्या व्यवस्थापनका लागि आर्थिक अवस्थाअनुसार सन्तान संख्यामा सीमा तोक्ने विषयमा पनि गम्भीर बहस आवश्यक छ। गरिब परिवारलाई दुई सन्तान र सम्पन्न परिवारलाई अधिकतम तीन सन्तानसम्मको सीमा जस्ता नीतिहरू अध्ययनका आधारमा ल्याउन सकिन्छ।
कानुन समाजको यथार्थसँग मेल नखाएसम्म त्यसले समस्या समाधान होइन, झन् जटिलता पैदा गर्छ। त्यसैले राज्यले युवायुवतीको सामाजिक, मानसिक र आर्थिक अवस्थालाई बुझेर व्यावहारिक र न्यायोचित कानुन निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो।
