रमेश कुमार बोहोरा
आज नेपालले भोगिरहेको प्रमुख चुनौतीमध्ये रोजगारी अभाव सबैभन्दा गहिरो समस्या बनिसकेको छ । प्रत्येक वर्ष हजारौं युवाशक्ति विदेशिने क्रम बढ्दो छ तर त्यसको मूल कारणमा सरकारको योजनाविहीन नीति, उद्योगविहीन आर्थिक ढाँचा र स्थानीय रोजगारी सिर्जनाको प्रति उदासीनता स्पष्ट देखिन्छ । नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा समेत उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापनामा राज्यको कमजोरी देखिएको छ । विगत दुई दशकको तथ्यांक हेर्दा स्पष्ट हुन्छ सरकारले उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छैन र यही कारणले देशको समग्र विकास र आर्थिक आत्मनिर्भरता सपनाजस्तै बनेको छ ।
वास्तविकता के हो भने हाम्रो देश नेपालमा रोजगारीको पर्याय बनेको छ वैदेशिक श्रम बेरोजगारीको यस्तो भयानक अवस्थाबाट देश गुज्रिरहेका बेला सरकारले यसको समाधान खोज्ने गम्भीर प्रयास गरेको देखिँदैन । सन् २०२५ को प्रारम्भसम्म आएको उद्योग विभागको विवरणअनुसार बागमती प्रदेशमा मात्रै करिब ४९३ उद्योग दर्ता भएका छन् तर अन्य प्रदेशहरूमा त्यसको तुलनामा अत्यन्तै न्यून संख्या छ कोसी, मधेस र गण्डकी प्रदेशमा मात्र १९–१९ लुम्बिनीमा २५ र सुदूरपश्चिममा जम्मा ६ उद्योग दर्ता भएका छन् । यस्तो तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ कि सरकारको ध्यान समान क्षेत्रीय विकासमा छैन । उद्योग स्थापनामा राज्यको राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुँदा देश आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाबाट टाढिँदै गएको छ ।
नेपालका अधिकांश उद्योगहरू राजधानी केन्द्रित छन् । त्यसमा पनि उत्पादन होइन आयातमा आधारित थोक डिलरहरू, प्याकेजिङ उद्योग वा परिष्कृत वस्तुका सीमित कारोबार मात्रै छन् । बाँकी क्षेत्रहरूमा चाहिँ उद्योगको नाममा काम चलाउ प्रयास मात्रै छन् । सरकारले ूस्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नेू भनेर बारम्बार घोषणा गर्ने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा शून्यता देखिन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमै एक दशकभन्दा बढी समयदेखि घोषणा गरिएको मल कारखानाको योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । किसानहरू वर्षेनी मलको अभावमा सास्ती भोगिरहेका छन् तर सरकारले भने उही आश्वासन दोहोर्याउने काममात्र गर्दै आएको छ ।
हाम्रो कृषिप्रधान देशमा उद्योगको विकासले अर्थतन्त्रलाई मात्र होइन रोजगारी सृजनालाई समेत बल पुर्याउँछ । चामल, तोरी, गहुँ, सुर्ती, तरकारी, फलफूल यी सबैका उद्योगहरू निर्माण गर्न सकिने देशको क्षमता हुँदाहुँदै पनि त्यसमा लगानी र नीतिगत प्रोत्साहनको खडेरी देखिन्छ । कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गरेर स्थानीय कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गर्दै उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति अपनाइएको भए हामीले करोडौं रकम खर्च गरेर छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनजस्ता मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहने थिएन । सरकारी नेतृत्वले अझै पनि उत्पादनभन्दा आयातमुखी आर्थिक ढाँचालाई निरन्तरता दिएको छ ।
अर्को पक्षमा हेर्दा सरकारी तन्त्रको ढिलासुस्ती र कर नीति उद्योगहरूका लागि बाधक बनेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनवटै सरकारबाट कर तिर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ जसले उद्योगीहरूलाई झनै हतोत्साहित बनाएको छ । स्पष्ट कर नीति अभाव, झन्झटिलो प्रक्रिया, अनावश्यक जाँच पास प्रणाली, आयात निर्यातको पेचिलो अनुमति प्रक्रिया यी सबैले औद्योगिक वातावरणलाई असहज बनाएको छ । उद्योगको वृद्धिमा सघाउने राज्य नीतिहरू अझै पनि अस्पष्ट छन् ।
अहिले नेपालमा उत्पादन हुने मुख्य वस्तुहरू चिनी, चामल, इँटा, सिमेन्ट, चप्पल, जुटका सामान प्रति बजारमा माग छ तर ती उद्योगको उत्पादन क्षमतामा गिरावट आएको देखिन्छ । यो गिरावटको मूल कारण भनेकै कच्चा पदार्थको आयातमा निर्भरता, ऊर्जा संकट, पूर्वाधार अभाव र बजार व्यवस्थापनको कमजोरी हो । खासगरी ऊर्जा संकट नेपालका अधिकांश उद्योगको मर्ममा परेको चोट हो । नियमित विद्युत आपूर्ति नभएको, सौर्य तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनमा सरकार गम्भीर नदेखिएको र पूर्वाधार ९सडक, यातायात, भन्सार सहजता० को अभावले उद्योगहरू धराशायी बन्दै गएका छन् ।
नेपाल सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लागू गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा यसको प्रभाव सीमित बनेको छ । उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने भनिएको कानुनलाई व्यावहारिक जीवनमा रुपान्तरण गर्न सरकार असफल देखिएको छ । ऐन बनाउनु मात्र पर्याप्त होइन त्यसको कार्यनयनमा इच्छाशक्ति, प्रशासनिक दक्षता र लगानीमैत्री संरचना आवश्यक पर्छ । विडम्बना हाम्रो देश नेपालमा नीति बनाउने र त्यसलाई लत्याउने परम्परा नै विकास भएको देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ के सरकार वास्तवमै उद्योगको विकास चाहन्छ रु यदि चाहन्छ भने किन प्रत्येक वर्ष सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उद्योग स्थापना सम्बन्धी लक्ष्य तोक्दैन रु किन प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार योजनाहरूमा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइँदैन रु किन ऋण लिन चाहने साना उद्योगीहरू साखमा समस्या भएर बिचौलियाको सहारामा जानुपर्ने स्थिति आउँछ रु यी प्रश्नहरू सरकारी गम्भीरताको परीक्षण गर्ने कसौटी हुन् । दुर्भाग्यवश यी प्रश्नहरूको उत्तर पत्तो छैन ।
उद्योगको विकाससँगै राज्यले कृषि, सेवा, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधारमा समेत गुणात्मक सुधार ल्याउन सक्छ । उदाहरणका लागि साना किसानहरूलाई उत्पादनपछि उत्पादित वस्तु बिक्रीका लागि बजार र मूल्य सुनिश्चित गर्न सक्ने उद्योगिक संयन्त्र बनाइयो भने कृषिमा युवाको आकर्षण बढ्न सक्छ । आज लाखौं रोपनी जमिन बाँझो छ किनभने किसानलाई न मल छ न औजार न प्रविधि न त मूल्यको निश्चितता त्यसमा आधारित कृषिजन्य उद्योग नहुनु कृषि क्षेत्रको अवमूल्यनको मूल कारण हो ।
नेपालमा श्रमको सम्मान गर्ने परिपाटी कमजोर रहेको तथ्य पनि स्वीकार गर्नैपर्छ । यही मानसिकता प्रवृत्तिका कारण युवाहरूले कृषि, निर्माण, सेवा जस्ता क्षेत्रमा काम गर्न चाहँदैनन् । कामको आधारमा हैसियत तोक्ने समाजिक दृष्टिकोणले उत्पादनमुखी श्रमको अवमूल्यन गरेको छ । पश्चिमी देशहरूमा जस्तो ूसजिलो अप्ठ्यारो होइन काम काम होू भन्ने भावना नेपालमा विकास हुन नसक्दा पनि उद्योगहरू जनशक्ति अभावले चल्न नसकेको अवस्था देखिन्छ ।
यो समस्याको समाधान भनेको लामो अवधिको योजनाबद्ध दृष्टिकोणबाट आउन सक्छ । राज्यले प्रदेशगत रूपमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक ठूला उद्योग स्थापना गर्ने नीति लिने हो भने एक वर्षमा ७ वटा प्रमुख उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । यस्ता उद्योगले सयौं श्रमिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेछन् भने अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौंलाई रोजगारी दिने छन् । उद्योगको विकासले व्यापार घाटा घटाउने मात्र होइन निर्यात प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुग्छ । आज नेपालमा २ खर्बभन्दा बढीको वार्षिक व्यापार घाटा रहेको छ । कृषि आधारित उद्योग स्थापना गरियो भने मात्रै यो घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उद्योगमा लगानी गर्न चाहनेहरूका लागि वातावरण बनाउन सरकार पूर्णरूपमा चुकिरहेको छ । लगानीमैत्री संरचना भनेको न त केवल नीतिमा उल्लेख हुनु हो न त बोर्ड गठन गर्नु मात्र हो त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्छ । उद्योगीले सहज ऋण पाउनुपर्छ, प्राविधिक सहयोग पाउनुपर्छ, कर छुट वा अनुदान पाउनुपर्छ । तर हाम्रो देश नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न खोज्नेले पहिला डोजर किन्ने होइन भ्रष्टाचार हटाउने उपाय खोज्नुपर्छ भन्ने ठट्टा गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
अन्ततः प्रश्न उठ्छ के नेपाल सरकार उद्योग स्थापना र विकासप्रति गम्भीर छ रु जवाफ अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा छैन भन्नैपर्छ । राजनीतिक अस्थिरता, स्पष्ट नीति अभाव, कार्यान्वयनमा कमजोरी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार यी सबैले उद्योग स्थापनाको सपना अधुरै बनाइरहेका छन् । युवाहरू देशभित्र काम गर्न चाहन्छन् तर अवसर छैन उद्योग सञ्चालनमा रहेका समस्या समाधान नगरी नयाँ उद्योग स्थापना कसरी सम्भव होला रु
यदि राज्यले विकासमा साँच्चिकै चासो राख्ने हो भने पहिलो प्राथमिकता स्वरूप हरेक वर्ष एक ठूला उद्योग स्थापना गर्ने नीति लिई त्यसमा संसाधन केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरण, श्रम सम्मान गर्ने शिक्षा र भ्रष्टाचार विरुद्धको कठोर नीति लागू गर्नुपर्छ । हाम्रो देश नेपालमा बेरोजगारी हटाउन, आर्थिक विकास गर्न, वैदेशिक रोजगार विस्थापन गर्न र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न चाहिने एउटै माध्यम हो उद्योगको विकास राज्यले ढिलासुस्ती, अनिश्चितता र आश्वासनको राजनीति बन्द गरेर योजनाबद्ध, प्रभावकारी, पारदर्शी र इमान्दार कार्यशैलीमा प्रवेश गरेमात्र यो सम्भव छ । आज होइन भने भोलिको पुस्ताले राज्यको अकर्मण्यता झनै गम्भीर मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।
लेखक बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ ।
