सत्यनारायण शर्मा
नेपालमा सुशासन भन्ने कुरा कागजमै सीमित भएको गुनासो सामान्य नागरिकले बारम्बार गर्दै आएका छन् । मोरङ जिल्लामा उपभोक्ताले सुशासनको अनुभूति गर्न नसकेको तीतो यथार्थ अहिले चाडपर्वको समयमा झन स्पष्ट देखिन्छ।
दशैं–तिहार जस्ता पर्वतिर बजारमा उपभोग्य सामानको खपत अत्यधिक हुन्छ । यस समयमा टाढाटाढाबाट आफन्त–नातागोता भेला भई रमाउने, खानेकुरा किन्ने परम्परा छ । तर उपभोक्ताले पसलमा पाइने वस्तुको गुणस्तर, म्याद, मूल्य, र स्रोतबारे प्रश्न गर्ने अवस्था छैन । व्यापारीको विश्वासमै खरिद गर्ने उपभोक्ता प्रायः ठगिएका छन् । नेपाल सरकारको प्रावधानअनुसार कुनै पनि खाद्यान्न वा पेयपदार्थ गुणस्तर परीक्षण गरी भन्सार कटाएर मात्र आयात गर्न पर्छ।
तर विराटनगर लगायत मोरङका बजारमा म्याद गुज्रिएका, गुणस्तरहीन, र कानुनले प्रतिबन्धित वस्तु खुलेआम बिक्री वितरण भइरहेका छन्। चाडवाडको बेला त झन् भारतीय वस्तुले बजार भरिन्छ । कोक, फेन्टा, मिरिन्डा, स्प्राइट, रेडबुल जस्ता पेयपदार्थदेखि लिएर सुर्तीजन्य वस्तु पानपराग, रजनिगन्धा, तुल्सीसम्म खुलेआम पसल–पसलमा उपलब्ध छन् । यीमध्ये धेरैजसो वस्तु भन्सार नकाटी तस्करीमार्फत नेपाल भित्रिएका हुन्छन् ।
विराटनगरकै बजारमा दैनिक हजारौं बोरा भारतीय चामल—धनलक्ष्मी लगायत—विक्री हुने गरेको छ । उपभोक्ताले नेपाली उत्पादन भन्दा सस्तो भनी खरिद गर्ने तर यसको गुणस्तरबारे कसैलाई पर्वाह छैन । बजारमा नेपाली वस्तुको प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण नै छैन । यसले एकातिर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खतरा निम्त्याउँछ भने अर्कोतिर स्वदेशी उद्योग र व्यवसाय कमजोर बन्ने जोखिम बढाउँछ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि जिम्मेवार संस्था—जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापतौल तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, उपभोक्ता समाज, नागरिक समाज—सबै मौन देखिन्छन् ।
वर्षभरि व्यापारीसँग ‘सम्झौता’ गरेर बस्ने प्रवृत्तिका कारण चाडपर्वको बेला बजार अनुगमनमा उनीहरू सक्रिय नहुनु आश्चर्यजनक होइन। जसरी पसल वा होटल अनुगमन गर्दा व्यापारीसँगै मिलेमतो हुने गरेको छ, त्यसैले उपभोक्ताले राहत पाउने अवस्था छैन । भारतीय जोगवनी बजारमा दैनिक ६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने तथ्य पनि गम्भीर छ । नेपाली उपभोक्ताको पैसामा त्यहाँको बजार चलेको छ भने विराटनगरका व्यापारी भने दिनभर ग्राहक पर्खेर बस्न बाध्य छन्।
किराना पसल धनीहरूले सटर भाडा मात्र तिर्ने तर ग्राहक जोगवनी पुग्ने अवस्था हुनु सुशासनको विफलता हो । सत्य के हो भने उपभोक्ताले के खाइरहेका छन्—स्वास्थ्यका लागि हानिकारक विष त होइन—भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर चाडपर्वको संवेदनशील समयमा समेत यसतर्फ सरकार उदासीन रहनु गम्भीर समस्या हो ।
अब पनि सरकारले गुणस्तर परीक्षण, बजार अनुगमन, र तस्करी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेन भने उपभोक्ता स्वास्थ्य संकट र स्वदेशी उद्योग पतनको स्थिति आउन सक्छ । सुशासन कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । उपभोक्ता अधिकारको रक्षा गरेर मात्र दशैं–तिहार जस्ता पर्व साँच्चिकै सुखद र सुरक्षित बन्न सक्छन् । शान्ति र समृद्धिको सपना त्यतिबेलै सम्भव हुन्छ, जब उपभोक्ताले विश्वासका साथ बजारमा खरिद गर्न सक्छन् । त्यसका लागि मोरङमा सुशासनको अनुभव नागरिकले गर्न पाउने वातावरण अब अनिवार्य बनेको छ ।
