हुमराज भुसाल
सारांश
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि २१औँ शताब्दीदेखि सङ्कटमा परेको छ, र यसको पछाडि शिक्षक, व्यवस्थापन र राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता कारणहरू छन्।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक आस्था हावी हुनु र शिक्षकहरूमा राजनीतिक चासो बढ्नुले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ।
सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्न, सक्षम शैक्षिक प्रशासन निर्माण गर्न र स्थानीय अभिभावकलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
नेपालमा गुरुकुलमा आधारित शिक्षा प्रणालीको अभ्यासदेखि नै सामुदायिक विद्यालयको अवधारणा सुरुवात भएको हो । वि।स। १९९०को दशकपछि नेपालमा विश्वस्तरको सामुदायिक शैक्षिक अभियानको कार्यक्रम वैधानिक तवरबाट सञ्चालनमा आएको थियो । २०औँ शताब्दीबाट औपचारिक ढंगले प्राथमिकतामा परेको नेपाली सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि २१औँ शताब्दीदेखि सङ्कटमा परेको छ ।
०५१ देखि सुरु भएको आन्तरिक युद्धको पहिलो निसानामा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा शैक्षिक संस्थानहरू परे । जसका कारण सामुदायिक शिक्षाको सुधारमा लागेका थुप्रै विज्ञ जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान पाइला चाल्न थाले ।
यसको ऋणात्मक असर अहिले नेपाली सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन र शैक्षिक प्रशासनमा परेको छ । विशेषगरी नेपाली राजनीतिमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि देशको शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई खुला गरिएको हो । यसले समय अनुसार आफूलाई अघि बढाउँदै लैजाँदा सामुदायिक विद्यालयमा राजनीतिको प्रभाव चरममा पुग्न गयो । यसैले गर्दा वर्तमान समयमा अधिकांश सामुदायिक शिक्षालयहरू विघटनको दोसाँधमा पुगेका छन् ।
नेपाली सामुदायिक शिक्षालय इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुग्नुका पछाडिका मुख्य कारणहरू निम्न छन् ।
प्राधानाध्यपकहरुको कार्यशैली
वर्तमान समयमा नेपालका अधिकांश विद्यालयहरूका प्राधानाध्यपकहरुको कार्यशैली सहकर्मीलाई सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि आदेश दिने शैलीको छ । यसले सहकर्मीमा कामप्रतिको लगाव र सृजनशीलतालाई निरुत्साहित गरेको छ । र, यसको सिधा असर विद्यालयको शैक्षिकस्तरमा परिरहेको छ ।
त्यसैगरि राजनैतिक आस्थाका आधारमा कुनै शिक्षकलाई प्रोत्साहन र कुनैलाई अपमान गर्ने प्रणाली गणतन्त्रको स्थापनापछि बढ्दै जानुलाई सामुदायिक शिक्षालयको घट्दो प्रगतिको कारण मान्न सकिन्छ । सुविधा सम्पन्न स्थानमा रहेका केही सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको सङ्ख्यामा वृद्धि गरेको भएता पनि सोही अनुसार गुणस्तरमा वृद्धि गर्न सकिरहेका छैन ।
यसको प्रमुख कारण विद्यालयको प्रशासनिक नेतृत्व नै हो । नाम चलेका सामुदायिक विद्यालयका प्राधानाध्यपकहरु वर्षौँदेखि विद्यालयका कक्षाकोठामा विद्यार्थीसँग साक्षात्कार गरेका छैन ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति अर्थात् गलपासो
सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनका लागि गठन गरिने विद्यालय व्यवस्थापन समिति चयन गर्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा मिलीजुली तथा निर्वाचनका माध्यबाट समिति बनाउने प्रचलन नेपाली सामुदायिक शिक्षालयमा कायमै छ । यसले बालबालिकाको शैक्षिक अवस्था सुधारमा गलपासोको काम गरिरहेको छ ।
कतिपय विद्यालयको व्यवस्थापन त्यस्ता अभिभावकको हातमा गएको छ, जसले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिकमा होइन निजी विद्यालयमा पढाउँछन् । तर, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने अभिभारा उनैले बोकेका छन् । खासमा भन्ने हो भने उनीहरूलाई सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुन्छ भन्नेमै विश्वास छैन ।
अधिकांश सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारी लिनेहरू स्थानीय नेता, साना निर्माण व्यवसायी अर्थात् गैरअभिभावक हुने गरेका छन् । उनीहरूमा विद्यालय कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चिन्तन, सचेतना, ज्ञान र अनुभव केही हुँदैन ।
यसले गर्दा विद्यालयका प्राचार्य र शिक्षकलाई आफ्ना दैनिक गतिविधि सञ्चालनमा समेत प्रभाव परिरहेको हुन्छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा त शिक्षकको शैक्षिक योग्यता भन्दा तल रहेका यस्ता समितिका सदस्यहरूले शिक्षकको पठन–पाठनशैलीको पनि अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने गरेका छन् ।
राजनैतिक दलका उम्मेदवारका रूपमा सामुदायिक विद्यालय प्रवेश गरेर उनीहरू खासमा स्थानीय राजनीतिलाई प्रभावित पारिरहेका हुन्छन् । जबकि विद्यालयको गुणस्तर सुधारसँग त्यसको गोरु बेचेको नाता हुँदैन ।
शिक्षकको अवाच्छित राजनीतिक चासो
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर घट्दै जानुमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले विद्यालयमा आफ्नो खाली समयलाई राजनीतिक बहसमा केन्द्रित गराउनु पनि हो । अधिकांश विद्यालयका शिक्षकहरू कार्यालय र चमेना गृहमा विद्यालयको शैक्षिक अवस्थाका बारेमा भन्दा राजनैतिक नेतृत्वको भविष्यका बारेमा चर्चा–छलफल गरिरहेका हुन्छन् ।
त्यसैगरी विद्यालयमा शिक्षकको सरुवा तथा अस्थायी नियुक्तिमा पनि अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ । सामुदायिक शिक्षा चपेटामा परेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा सरकारी र करारगरी दुई प्रकारका शिक्षक रहने गर्छन् तर अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका सरकारी शिक्षकले निजी वा करारका शिक्षकलाई दास मानसिकताबाट व्यवहार गर्ने गर्छन् ।
यसको सिधा असर विद्यार्थीको शिक्षामा परिरहेको हुन्छ । धेरै स्थानीय शिक्षक र कर्मचारीले आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेर निजी विद्यालयमा पढाउने गरेका छन् । यसको प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि नलैजाँदासम्म विद्यालयको शैक्षिक सुधार योजना कागजमै सीमित हुने निश्चित छ ।
शिक्षकमा बढ्दो कार्यबोझ
वर्तमान समयमा नेपाली शिक्षकलाई पाठ्यक्रमको भन्दा धेरै चिन्ता अभिभावकको, स्थानीय दलका नेताको अनावश्यक चासोको, अभिभावक तथा विद्यार्थीको बढ्दो परनिर्भरताको रहने गरेको छ । शिक्षणलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनका लागि शिक्षक आफूमात्रै सक्रिय सहभागी भएर पुग्दैन । यसका लागि शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभाव र विद्यालय प्रशासन उतिकै सक्रिय हुनुपर्छ ।
यद्यपि वर्तमान समयमा सबै सरोकारवालाले शिक्षकमाथि नै सबै जिम्मेवारी र दोष थुपार्ने गरेका छन् । त्यस्ता भार बोक्न नसकेर सयौँ युवाहरू यो पेसाबाट पलायन भएका छन् । हिजोआज शिक्षकलाई विद्यार्थीको विद्यालय समयको मात्रै नभई बाँकी समयका बारेमा पनि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
कतिपय अभिभावक, राजनीतिक दलका स्थानीय नेता तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारबाट अनुचित दबाब आउने गर्छ । त्यस्तो अवस्थामा एउटा शिक्षकले स्थानीय राजनीतिक दबाब झेल्छ वा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि आफ्नो समय खर्च गर्छ रु यो नै अहिलेको महत्त्वपूर्ण सवाल हो ।
निजी स्रोत र सरकारी शिक्षक
एउटा विद्यालयमा स्थानीय अभिभावक तथा चन्दादाताको आर्थिक सहयोगबाट तलब सुविधा पाउने र सरकारबाट तलब सुविधा पाउने दुईखाले शिक्षक हुने गर्छन् । आफ्नो असुरक्षित व्यावसायिक जीवनका बाबजुद पहिलो खाले शिक्षकहरूले विद्यालयको शिक्षा सुधारमा धेरै ठुलो लगानी र श्रम खर्चिरहेका हुन्छन् । तथापि यसमा पनि अपवाद हुनु स्वाभाविक हो ।
तर, शिक्षक सेवाबाट छनौट भई राज्य कोषबाट तलब खाने स्थायी शिक्षकहरूमा हाकिमे शैली हुने गरेको छ । विद्यालयको एउटै छानोमुनि पनि हाकिम र कामदारको शैलीमा उपस्थित दुई मनोविज्ञानबिच कस्तो शैक्षिक वातावरण सृजना हुन्छ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
उनीहरू विद्यालय स्रोतका शिक्षकलाई शिक्षकको परिभाषामै राख्दैनन् भने त्यसले नयाँ र जुझारु शिक्षकमा निराशा जगाउनु स्वाभाविक हो । यो मनोविज्ञानले सक्षम शिक्षक पनि यदि विद्यालय स्रोतबाट आएको छ भने उसलाई जिम्मेवारी दिनमा तदारुकता र चासो दिइँदैन । सार्वजनिक शिक्षालयहरूको गुणस्तर खस्किनुमा यो मनोविज्ञानले कहीँ न कहीँ काम गरेकै छ ।
खुला र बन्द विद्यालय अवधारणा
गणतन्त्र स्थापनापछि देशमा खुला र ठुला विद्यालयको अवधारणाले प्राथमिकता पाएको छ । यसले जसरी हुन्छ विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउने र धेरै सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । यसरी प्रतिस्पर्धा बढाउँदै लैजाँदा विद्यार्थीका वैयक्तिक क्षमताको पहिचान गर्न सकिएको छैन ।
फरक क्षमता भएका विद्यार्थीलाई पनि एउटै कोठामा राखेर विद्यार्थीलाई सिकाउन शिक्षकहरू बाध्य छन् । यस्तो समस्यालाई समयमै समाधान गर्न नसक्दा पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन नसकिएको हो ।
त्यसो त विश्वव्यापी रूपमा उदारवाद र व्यक्तिवादको अभ्यासले परम्परागत समुदायवाद सङ्कटमा परेको छ । सामूहिक बसाइँसराइ, बजारको आक्रामक विस्तारका कारण परिवारहरूको आर्थिक ढाँचा नै बदलिएको छ । नेपाल लगायतका विकासोन्मुख देशका रैथाने सामुदायिक अवधारणा र अभ्यास पनि दुवै बदलिएका छन् । साँघुरो सामाजिक सम्बन्धमा चल्ने तात्कालिक निर्वाहमुखी समुदायहरू अहिले छैनन् ।
सङ्ख्यात्मक विस्तारलाई हेर्दा, विद्यालय शिक्षाको विकास ०४६ सालपछि नै भएको हो । राज्यको वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोग र सामुदायिक सक्रियतामा खुलेका विद्यालयहरूको सङ्ख्या अहिले हजारौँमा पुगिसकेको छ । देशभर विस्तारित सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको विकासमा युनिसेफ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता दातृ निकायको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता पनि उल्लेखनीय छ ।
सहरका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था भने अलिक फरक छ । अभिलेख र वास्तविक विद्यार्थीको संख्याबीच त्यति ठुलो अन्तर छैन । अभिभावकको काम गर्ने ठाउँ फेरिइरहने भएकाले झन्डै ३६ प्रतिशत विद्यार्थीले बर्सेनि विद्यालय फेर्छन् । एउटै विद्यालयमा निरन्तर पढिरहनेमा अधिकांश दुर्गम गाउँबाट आएका, विद्यालय जाने उमेर औसत भन्दा बढी भएका, घरेलु बाल श्रमिक भएर काम गर्दै गरेका धेरै छन् ।
बजारका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक प्रगतिका आधार आधारभूत तहको शिक्षा संस्थागत विद्यालयमा पुरा गरेका विद्यार्थीहरू नै हुन् । अहिले पनि शिशु कक्षादेखि माध्यमिक तहसम्म सामुदायिक शिक्षालयमा पढेका सहरिया विद्यार्थीको शैक्षिकस्तरले राष्ट्रिय मापदण्ड प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।
सैद्धान्तिक हिसाबमा स्थानीय सरकारहरूले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारबारे निकै काम गरेका छन् । शिक्षा योजना र स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण यसका उदाहरण हुन । तिनले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि वित्तीय लगानी बढाएका छन् । विशेषतः सामुदायिक विद्यालय सुधार योजनाले व्यवस्था गरेका यस्ता नीतिगत गतिविधिले सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीय चासोको विषय बनाइदिएका छन् ।
यद्यपि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार सोचेजस्तो हुन सकेको छैन । यसका लागि जिम्मेवार भनेका विद्यालय प्रशासन र शिक्षक नै हुन् । बदलिँदो विश्व परिवेश अनुकूल समुदायको पुनर्परिभाषा गरी सामुदायिक विद्यालय गुणस्तर सुधारको सैद्धान्तिक आधार तयार गर्न आवश्यक छ । यसले विद्यालय व्यवस्थापनका सामुदायिक आधार, चुनौती र अवसर पहिचान गर्न, आवश्यक मापदण्ड तयार गर्न, वस्तुगत सूचक पहिल्याउन सजिलो बनाउँछ ।
भौगोलिक कठिनाइ तथा प्राविधिक जनशक्तिसहित अन्य कारणले गाउँपालिकाको शिक्षा समितिबाट नियमित विद्यालय अनुगमन हुन सकिरहेका छैनन् । यसलाई समाधान गर्नका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नै बाध्यकारी बनाउन सकिन्छ ।
शिक्षक नियुक्ति गर्दा विषयगत प्रयोगात्मक परीक्षा र योग्यता परीक्षण विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ । तर योग्यता परीक्षणमा उपयोग गरिने विधि र सामग्री अद्यावधिक र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्छ । यसरी नियुक्त हुने शिक्षकलाई विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण सिकाइका लागि अद्यावधिक बनाउन गाउँपालिकाले वार्षिक योग्यता परीक्षणको नीतिलाई अभ्यासमा ल्याउनुपर्छ ।
अन्त्यमा, सामुदायिक शिक्षालाई हामीले साँच्चै सुधार गर्न चाहेका छौँ भने विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरी सक्षम शैक्षिक प्रशासन निर्माण गर्नु पर्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा स्थानीय अभिभावक नै राख्नु पर्छ ।
त्यसैगरी शिक्षकलाई विद्यालय परिसरमा राजनीतिक गतिविधि गर्न बन्देज लगाउनु पर्छ । सार्वजनिक विद्यालय सुधारलाई पाँच वर्षमा शिक्षकहरूको घरपायक सरुवाको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
