के बालेन शाह महेन्द्रपथमा हिँड्न खोजेका हुन्

के बालेन शाह महेन्द्रपथमा हिँड्न खोजेका हुन्

सन्तोष धिताल
सारांश
बालेन शाहको उदयले नयाँ राजनीतिक संस्कारको आशा जगाए पनि उनको कार्यशैलीले पुरानो पञ्चायती शैलीलाई ुरिब्रान्डिङु गरेर बेच्दै छन् कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैली, निर्णय लिने तौरतरिका र सांस्कृतिक हाउभाउलाई लिएर उनी पूर्वराजा महेन्द्र शाहको राजनीतिक मार्ग वा शैली ९महेन्द्रपथ० पछ्याइरहेका छन् भन्ने बहस सुरु भएको छ।
लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्ने हो, तर प्रधानमन्त्रीले मात्रै निर्णय गर्ने होइन, विज्ञको सुझाव, प्रशासनिक राय, राजनीतिक दलसँग संवाद र संसद्मा छलफल आवश्यक पर्छ।
नेपाली राजनीतिमा बालेन शाहको उदय आफैँमा असामान्य राजनीतिक घटना हो । लामो समयसम्म स्थापित दल र तिनका पुराना नेताले राजनीति कब्जा गरिरहेको अवस्थामा गैरपरम्परागत पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिले पहिले काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा आफूलाई स्थापित गरे र त्यसपछि संघीय राजनीतिमा निर्णायक शक्ति बने । उनको उदयसँगै नेपाली समाजमा ठूलो आशा पनि जन्मियो– अब राजनीति गर्ने तरिका बदलिन्छ, सरकार चलाउने शैली बदलिन्छ र वर्षौँदेखि जनताले भोग्दै आएको राजनीतिक निराशाको अन्त्य हुन्छ ।

बालेन शाहको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पुँजी यही आशा हो । तर, प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको कार्यशैलीलाई नजिकबाट नियाल्दा मनमा अर्कै प्रश्न उठ्न थालेको छ– बालेनले साँच्चै नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्न खोजेका हुन् वा पुरानो पञ्चायती शैलीलाई ‘रिब्रान्डिङ’ गरेर बेच्दै छन् रु

यसै प्रश्नसँग जोडिएर अहिले ‘बालेन महेन्द्रपथमा हिँड्न खोजेका हुन् रु’ भन्ने बहस सुरु भएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले मात्र होइन, स्वयम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा सांसदहरूले समेत प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा होस् वा विपत्तिमा वा भन्नुस् कूटनीतिक क्षेत्रमा, प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर सडकदेखि सदनसम्म प्रश्न उठिरहेकै छ ।

उनको कार्यशैली, निर्णय लिने तौरतरिका र सांस्कृतिक हाउभाउलाई लिएर के बालेन नेपालका पूर्वराजा महेन्द्र शाहको राजनीतिक मार्ग वा शैली ९महेन्द्रपथ० पछ्याइरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

यो प्रश्न सुन्नासाथ बालेन शाहलाई राजा महेन्द्रसँग तुलना गर्न खोजिएको अर्थ लाग्न सक्छ । तर, राजा महेन्द्रको समय र अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्था बिल्कुलै भिन्न छ । त्यतिबेला राजतन्त्र थियो, अहिले गणतन्त्र छ । त्यतिबेला दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरिएको थियो, अहिले बहुदलीय अभ्यास लोकतान्त्रिक संविधानको मूल आधारस्तम्भ हो । त्यसैले बालेनलाई महेन्द्रकै प्रतिरूप भन्नु राजनीतिक र ऐतिहासिक दुवै हिसाबले उचित हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले व्यक्ति वा प्रशासनिक संयन्त्र मात्र होइन, संसद्, विपक्षी राजनीतिक दल, संवैधानिक संस्था, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसमेत सम्हाल्नुपर्छ ।
तर, बालेनको राजनीतिक कार्यशैली बुझ्न उनको उदयको राजनीतिक इतिहास बुझ्नुपर्छ । उनी पुराना राजनीतिक दलको संगठन, आन्दोलन र लामो राजनीतिक इतिहासबाट आएका नेता होइनन् । उनी मूलतः पुराना राजनीतिक दलप्रतिको जनताको असन्तुष्टिको गर्भबाट उदाएका नेता हुन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर हुँदा उनले परम्परागत राजनीतिक भाषाभन्दा फरक भाषा प्रयोग गरे ।

काम गर्न ढिला गर्ने, निर्णय लिन डराउने र हरेक विषयलाई राजनीतिक सहमतिको नाममा लम्ब्याउने प्रवृत्तिप्रति उनले खुलेर असन्तुष्टि जनाए । धेरै अवस्थामा उनले ‘पहिले काम गरौँ, बाँकी कुरा पछि हेरौँ’ भन्ने शैली अपनाए । यसैकारण धेरै मानिसलाई उनको शैली मन पर्‍यो । तर, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीच ठूलो फरक हुन्छ । महानगरको नेतृत्व गर्दा जुन प्रकारको निर्णय क्षमता प्रभावकारी देखिन्छ, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेपछि त्यही शैलीले परिणाम नदिन सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीले व्यक्ति वा प्रशासनिक संयन्त्र मात्र होइन, संसद्, विपक्षी राजनीतिक दल, संवैधानिक संस्था, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसमेत सम्हाल्नुपर्छ ।

यसै विषयमा उनको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न उठेको हो । उनी जुन दलबाट प्रधानमन्त्री बने त्यही दल र त्यसको नेतृत्वसँग उनको सम्बन्ध कस्तो छ रु यो आफैँमा रोचक छ । उनी पार्टीका वरिष्ठ नेता मात्र होइनन्, संसदीय दलका नेता पनि हुन् । त्यसैले पार्टीसँग उनको सम्बन्ध सामान्य प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षसँगको सम्बन्धमा सीमित हुन सक्दैन । संसदीय दलको नेता भएपछि सांसदहरूसँग नियमित संवाद गर्नु, पार्टीका बैठकमा सहभागी हुनु र सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयबारे पार्टीभित्र छलफल गर्नु उनको राजनीतिक जिम्मेवारी हो ।

तर, बालेन हालसम्म पार्टी बैठक वा संसदीय दलको बैठकमा सक्रिय सहभागी भएको देखिँदैन । बाहिरबाट हेर्दा लाग्छ– उनको प्राथमिकता पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रियाभन्दा सरकारको प्रत्यक्ष सञ्चालनमा बढी केन्द्रित छ ।

सरकार चलाउँदा प्रधानमन्त्रीले पार्टीको कुरा सुन्नैपर्छ भन्ने छैन भन्ने तर्क पनि गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री राज्यको प्रमुख कार्यकारी भएकाले उसले देशको हितमा निर्णय गर्नुपर्छ, पार्टीको हितमा मात्र होइन । यो कुरा सही छ । तर, पार्टीसँग अन्तरसंवाद गर्नु भनेको पार्टीको आदेश मान्नु होइन । संसदीय दलको बैठकमा आफ्ना सांसदसँग छलफल गर्नु भनेको सांसदहरूले भनेको मान्नैपर्छ भन्ने होइन ।

प्रधानमन्त्रीले विपक्षी नेताहरूसँग भेट्नुपर्छ, उनीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा साझा धारणा बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ । सबै विषयमा सहमति सम्भव हुँदैन, तर असहमतिबीच पनि संवाद सम्भव हुन्छ ।
राजनीतिक दल भनेको विविधताबीच एकता हुनेहरूको समुच्चय रूप हो । व्यक्तिको निर्णय क्षमताभन्दा सामूहिक निर्णय क्षमतामा दीर्घजीवन हुन्छ भनेरै दलका बैठकहरूमा सामूहिक छलफल गर्ने परम्परा विकसित भएको हो । कुनै पनि निर्णयमा एक–एक व्यक्तिको मतको प्रतिनिधित्व होस् भन्नका लागि सामूहिक निर्णय प्रक्रियालाई अघि बढाइने हो । यसले कुनै पनि निर्णयलाई राजनीतिक वैधता प्रदान गर्छ । सामूहिक निर्णय प्रक्रिया भनेको आफ्नो अधिकार अरूलाई सुम्पनका लागि होइन । प्रधानमन्त्री र पार्टीबीच नियमित संवाद भए संसद्मा सरकारको उपस्थिति बलियो हुन्छ । त्यसैले पार्टीसँग दूरी राखेर बलियो प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ भन्ने सोच आफैँमा सही नहुन सक्छ ।

यस्तै प्रश्न दोहोरिन्छ– विपक्षी दलसँगको संवाद र सम्बन्धमा । प्रधानमन्त्रीले संसद्को विपक्षी दलसँग मात्रै होइन, अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि संवाद र परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । विपक्षी दलहरूलाई सरकार विरोधी शक्तिका रूपमा मात्रै किन पनि हेर्न मिल्दैन भने उनीहरू यो राज्य व्यवस्थाभित्रका मूल कर्ता हुन् । राज्यका निर्णयहरूमा उनीहरूको मतको धेरै ठूलो अर्थ हुने गर्छ । यो लोकतान्त्रिक चरित्रको आधारभूत सिद्धान्त हो । तर, विपक्षीसँग संवाद नगर्ने, उनीहरूको प्रश्नलाई अनावश्यक अवरोधका रूपमा मात्र हेर्ने शैलीले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले विपक्षी नेताहरूसँग भेट्नुपर्छ, उनीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा साझा धारणा बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ । सबै विषयमा सहमति सम्भव हुँदैन, तर असहमतिबीच पनि संवाद सम्भव हुन्छ ।

बालेनको निर्णय प्रक्रियामा संवाद, नेगोसिएसन र सामूहिकताभन्दा पनि एक प्रकारको अहम् देखिन्छ । उनमा ‘पहिले मैले निर्णय गर्ने त्यसपछि सबैले मान्नैपर्ने’ खालको भाव देखिन्छ । उनको यो शैलीसँग आम मानिस पनि वाकिफ हुन थाले भने यो आफैँमा समस्याका रूपमा सतहमा देखिन थाल्नेछ । लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्ने हो, तर प्रधानमन्त्रीले मात्रै निर्णय गर्ने होइन ।

निर्णयका लागि विज्ञको सुझाव चाहिन्छ, प्रशासनिक संयन्त्रको राय चाहिन्छ, राजनीतिक दलसँग संवाद चाहिन्छ र आवश्यक पर्दा संसद्मा छलफल चाहिन्छ । सबैको कुरा सुनेपछि अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने हो । तर, ‘मलाई ठीक लाग्यो, त्यसैले ठीक भयो’ भन्ने मानसिकता नयाँ राजनीतिको भन्दा पनि मक्किएको महेन्द्रपथीय निर्णय प्रक्रियाको द्योतक हो ।

बालेन शाहको राजनीतिक शक्ति उनको लोकप्रियता हो । जनताले उनलाई पुराना दल र नेताभन्दा फरक व्यक्तिका रूपमा हेरेका छन् । उनको भाषाशैली, काम गर्ने उत्साह र पुराना राजनीतिक अभ्यासप्रतिको असन्तुष्टिले उनलाई ठूलो समर्थन दिएका हुन् । तर, लोकप्रियता र लोकतन्त्र एउटै कुरा होइनन् । लोकप्रिय नेता पनि संविधान र कानुनभन्दा माथि हुँदैन । लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीले पनि संसद्मा जवाफ दिनुपर्छ । लोकप्रिय सरकारले पनि विपक्षीको प्रश्न सुन्नुपर्छ । लोकप्रिय नेताले पनि आफ्नै पार्टीभित्र असहमति सुन्न सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा जनताले व्यक्तिलाई मतदान गरे पनि त्यस व्यक्तिले संस्थामार्फत शासन गर्नुपर्छ । यदि लोकप्रियताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई संस्थाभन्दा माथि राख्न थाले भने त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि राम्रो संकेत हुँदैन ।

यही कारण बालेनको संसद्प्रतिको व्यवहार महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा संसद् पर्नु आवश्यक छ । संसद् सरकारको विपक्षमा उभिने संस्था होइन, सरकारलाई वैधानिकता र जवाफदेहिता दिने संस्था हो । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा गएर आफ्ना नीति स्पष्ट गर्नुपर्छ । सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । विपक्षीले उठाएका विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुपर्छ । आफ्नै दलका सांसदले उठाएका प्रश्नलाई पनि सुन्नुपर्छ । यदि संसद्लाई सरकारको काममा अवरोध गर्ने संस्था भनेर मात्र बुझियो भने समस्या हुन्छ । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको पनि हो ।

पुरानो राजनीतिक संस्कारको कमजोरी देखेर नयाँ नेतृत्वले संस्थाहरूलाई नै अनावश्यक ठान्न थाल्यो भने परिवर्तनको अर्थ उल्टिन सक्छ ।
बालेनका अन्धसमर्थकहरूले भने उनको यही अलोकतान्त्रिक शैलीकै प्रशंसा गर्न सक्छन् । उनीहरू भन्छन्– पुराना नेताहरूले वर्षौँसम्म बैठक, छलफल, सहमति र असहमतिको नाममा देशलाई अल्झाए । अहिले बालेनले त्यसको ठीक उल्टो काम गर्न खोज्नु राम्रो हो । यो तर्कलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न मिल्दैन । तर, संस्थाहरूलाई पन्छाएर व्यक्तिको निर्णय प्रक्रियालाई अघि सारियो भने यो लोकतान्त्रिक मूल्य सुहाउँदो हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले छिटो निर्णय गर्न सक्छन्, तर त्यो निर्णय व्यक्तिगत आदेशबाट होइन संस्थागत निर्णय प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ ।

पुरानो राजनीतिक संस्कारको कमजोरी देखेर नयाँ नेतृत्वले संस्थाहरूलाई नै अनावश्यक ठान्न थाल्यो भने परिवर्तनको अर्थ उल्टिन सक्छ । पुराना दलका नेताले पार्टीभित्र आफ्ना विरोधीलाई दबाए भनेर नयाँ नेताले पनि पार्टी बैठकलाई बेवास्ता गर्नु उचित हुँदैन । पुराना प्रधानमन्त्रीले विपक्षीलाई नटेरेको भनेर नयाँ प्रधानमन्त्रीले पनि विपक्षीलाई महत्त्व नदिनु नयाँ राजनीतिक संस्कार हुँदैन । पुराना नेताले संसद्लाई कमजोर बनाए भनेर नयाँ नेताले पनि संसद्लाई केवल औपचारिकता ठान्नु झन् ठूलो समस्या हुन्छ ।

यही सन्दर्भमा ‘महेन्द्रपथ’ शब्दले अर्थ पाउँछ । राजा महेन्द्रको राजनीतिक शैलीमा शक्ति केन्द्रित थियो । उनले राजनीतिक दलभन्दा राजसंस्थालाई माथि राखे र अन्ततः निर्वाचित सरकार तथा राजनीतिक दलको ठाउँमा पञ्चायती व्यवस्था ल्याए । अहिलेको संविधानले त्यस्तो अभ्यासको अनुमति दिँदैन । तर, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र पनि यदि कुनै निर्वाचित नेता क्रमशः सबै निर्णयको केन्द्र आफैँ बन्न खोज्छ, पार्टी र संसद्लाई गौण ठान्छ, विपक्षीको आवाजलाई अनावश्यक ठान्छ र जनसमर्थनलाई आफ्नो निर्णयको अन्तिम वैधता ठान्छ भने त्यसलाई व्यक्तिकेन्द्रित शासनको प्रवृत्ति भन्न सकिन्छ । यो प्रवृत्ति महेन्द्रकालीन व्यवस्थासँग हुबहु समान नहोला, तर राजनीतिक चिन्ताको विषय भने बन्न सक्छ ।

बालेन अहिले नै महेन्द्रपथमा हिँडिरहेका छन् भनी आरोप लगाउनु हतारो हुनेछ । उनको राजनीतिक यात्रा अझै प्रारम्भिक चरणमा छ । उनले कस्तो शासन प्रणालीको कल्पना गरेका छन्, त्यो पूर्ण रूपमा स्पष्ट भइसकेको छैन । उनले बारम्बार सुशासन, जवाफदेहिता र काम गर्ने कुरा गरेका छन् । यी विषय आफैँमा लोकतन्त्र विरोधी होइनन्, बरु लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने आधार हुन् । त्यसैले उनका केही निर्णय वा कार्यशैलीलाई आधार बनाएर उनी लोकतन्त्र कमजोर बनाउन खोजिरहेका छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा उनको आगामी व्यवहार हेर्नु बढी उचित हुन्छ ।

तर, त्यसका लागि केही संकेतहरू भने महत्त्वपूर्ण हुनेछन् । पहिलो संकेत पार्टीसँगको उनको सम्बन्ध हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीको बैठकमा नियमित सहभागिता जनाउँछन् कि जनाउँदैनन् रु संसदीय दलको बैठकमा सांसदसँग छलफल गर्छन् कि गर्दैनन् रु पार्टीभित्र असहमति राख्ने नेताको कुरा सुन्छन् कि सुन्दैनन् रु यी प्रश्नले उनको राजनीतिक शैलीबारे धेरै कुरा प्रक्षेपण गर्नेछ ।

बालेनको अर्को चुनौती उनको वरिपरि बन्ने सीमित राजनीतिक घेरा हो । साँघुरिँदै गएको आफू नजिकका व्यक्तिहरूको समूहकै कारण वास्तविकताबाट टाढिँदै जाने डर प्रबल हुन्छ ।
दोस्रो संकेत संसद्प्रतिको उनको व्यवहार हुनेछ । उनी संसद्मा प्रश्नको सामना गर्न तयार हुन्छन् कि हुँदैनन् रु विपक्षीले उठाएका विषयमा जवाफ दिन्छन् कि दिँदैनन् रु आफ्नो निर्णयको औचित्य संसद्मा स्पष्ट गर्छन् कि गर्दैनन् रु तेस्रो संकेत विपक्षी दलसँगको सम्बन्ध हुनेछ । उनी संवाद बढाउँछन् कि राजनीतिक दूरी कायमै राख्छन् रु यसले उनको राजनीतिक चरित्र निर्धारण गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीले विपक्षीसँग छलफल गर्नु कमजोरी होइन, बरु परिपक्व राजनीतिक नेतृत्वको संकेत हो । सरकार सही छ भने आफ्नो निर्णयको पक्षमा तथ्य राख्न सक्छ । विपक्षीले गलत कुरा उठाएको छ भने त्यसलाई सार्वजनिक बहसबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ । संवादबाट सरकारको अधिकार घट्दैन ।

त्यस्तै, पार्टीसँग नजिक हुनु पनि प्रधानमन्त्री कमजोर हुनु होइन । कहिलेकाहीँ नयाँ नेता पुराना पार्टी संरचनाबाट टाढा रहन चाहन्छन् । उनीहरूलाई लाग्न सक्छ, पार्टीको बैठकमा धेरै समय खर्च गर्दा काम गर्न पाइँदैन । तर, लोकतन्त्रमा पार्टी भनेको काम रोक्ने संस्था मात्र होइन । पार्टी त आफूले गर्दै गरेको कामको राजनीतिक समर्थन निर्माण गर्ने संस्था हो । त्यसैले बालेनले पार्टीलाई आफूलाई नियन्त्रण गर्ने संस्था होइन, आफ्नो सरकारलाई बलियो बनाउने राजनीतिक आधारका रूपमा हेर्न सक्नुपर्छ ।

बालेनको अर्को चुनौती उनको वरिपरि बन्ने सीमित राजनीतिक घेरा हो । साँघुरिँदै गएको आफू नजिकका व्यक्तिहरूको समूहकै कारण वास्तविकताबाट टाढिँदै जाने डर प्रबल हुन्छ । त्यसैले बालेनले आफ्ना आलोचकलाई पनि नजिक राख्न सक्नुपर्छ । आफ्ना गल्ती औँल्याइदिऊन् भन्नका लागि खुलेर भन्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । पत्रकारले प्रश्न गर्दा त्यसलाई व्यक्तिगत आक्रमणका रूपमा लिनु हुँदैन । यस्तो भए मात्र नयाँ राजनीतिक नेतृत्व साँच्चिकै नयाँ बन्न सक्छ ।

त्यतिबेला ‘बालेन महेन्द्रपथमा जाँदैछन् रु’ भन्ने बहस केवल आलोचकको आरोपमा सीमित रहने छैन ।
अहिले नेपाली जनताले बालेनबाट सबैभन्दा धेरै खोजेको काम हो । तर, कामको गति मात्र पर्याप्त छैन । काम सही प्रक्रियाबाट भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै निर्णय छिटो भयो भन्दैमा त्यो राम्रो निर्णय हुँदैन । ढिलो भएको भन्दैमा हरेक निर्णय खराब पनि हुँदैन । लोकतान्त्रिक शासनको मूल्यांकन परिणामसँगै प्रक्रियाबाट पनि हुन्छ । त्यसैले बालेनले ‘काम गर्ने’ आफ्नो छवि जोगाउँदै ‘कसरी काम गर्ने’ भन्ने प्रश्नलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ ।

बालेनले चाहेको भए आफ्नो उदयलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासकै एउटा ठूलो संस्थागत परिवर्तनमा बदल्न सक्छन् । उनले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सक्छन् । पार्टीभित्र बहसको संस्कार बसाल्न सक्छन् । विपक्षीसँग नियमित संवाद गर्ने परम्परा सुरु गर्न सक्छन् । निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन सक्छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई व्यक्तिगत शक्तिको केन्द्र होइन, संस्थागत समन्वयको केन्द्र बनाउन सक्छन् । यस्तो गर्न सके भने उनको नेतृत्वलाई ‘बलियो व्यक्ति’को नेतृत्व होइन, ‘बलियो संस्था’ निर्माण गर्ने नेतृत्वका रूपमा सम्झिइनेछ ।

तर, त्यसको उल्टो बाटो पनि सम्भव छ । यदि उनी क्रमशः पार्टीबाट टाढिँदै गए, संसदीय दललाई महत्त्व नदिए, संसद्सँग संवाद घटाए, विपक्षी दललाई राजनीतिक साझेदारको सट्टा अवरोधका रूपमा हेरे र आफ्नो निर्णय अरूले स्वीकार गर्नैपर्ने शैलीमा अघि बढे भने उनको राजनीतिक यात्रामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुनेछ ।

त्यतिबेला ‘बालेन महेन्द्रपथमा जाँदैछन् रु’ भन्ने बहस केवल आलोचकको आरोपमा सीमित रहने छैन । उनको व्यवहारकै आधारमा त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

त्यसैले बालेन शाह महेन्द्रपथमा छन् कि छैनन् भन्ने होइन । वास्तविक प्रश्न उनी कस्तो प्रधानमन्त्री बन्न खोजिरहेका छन् भन्ने हो । के उनी सबैभन्दा बलियो प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् कि बलियो लोकतान्त्रिक संस्था बनाउने प्रधानमन्त्री रु उनी संसद्लाई आफ्नो निर्णयको बाधक ठान्छन् कि जनताका प्रश्नको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था रु उनी विपक्षीलाई आफ्नो सरकार गिराउन खोज्ने शक्ति मात्र ठान्छन् कि लोकतन्त्रको आवश्यक अङ्ग रु यी प्रश्नको उत्तर उनको आगामी व्यवहारले दिनेछ ।